बजट 2024 मुख्य बिंदु: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाएँ
23 जुलाई 2024 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। यहाँ मुख्य बिंदु हैं:
पूंजीगत व्यय
- बढ़ा हुआ कैपेक्स: अगले पाँच वर्षों में बुनियादी ढाँचे के विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए ₹11.11 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं।
राजकोषीय घाटा
- राजकोषीय घाटा लक्ष्य: जीडीपी का 4.9% राजकोषीय घाटा निर्धारित किया गया है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष तक 4.5% तक घटाने का संकल्प है।
कर सुधार
- कर स्लैब संशोधन: नए कर स्लैब पेश किए गए हैं ताकि करदाताओं को राहत मिल सके और कर प्रणाली को सरल बनाया जा सके।
- कस्टम ड्यूटी और पूंजीगत लाभ: कस्टम ड्यूटी और पूंजीगत लाभ करों में संशोधन किए गए हैं ताकि निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।
कृषि क्षेत्र
- कृषि समर्थन: कृषि क्षेत्र के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएँ शामिल हैं।
रोजगार और एमएसएमई समर्थन
- रोजगार योजनाएँ: नई रोजगार योजनाएँ पेश की गई हैं ताकि रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें और बेरोजगारी को कम किया जा सके।
- एमएसएमई वित्तीय सहायता: एमएसएमई क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता और ऋण योजनाएँ घोषित की गई हैं, जिसमें मुद्रा ऋण सीमा को दोगुना करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एक डिजिटल क्रेडिट आकलन मॉडल पेश करना शामिल है।
बुनियादी ढाँचा विकास
- रणनीतिक निवेश: रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बजट में पर्याप्त संसाधन आवंटित किए गए हैं, ताकि व्यवसाय वृद्धि और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके।
सामाजिक कल्याण
- वृद्धि सामाजिक योजनाएँ: स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा सहित सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए बढ़ी हुई फंडिंग और नई पहलें घोषित की गई हैं।
कॉर्पोरेट प्रतिक्रियाएँ और बाजार प्रभाव
- कॉर्पोरेट फीडबैक: बुनियादी ढांचे और एमएसएमई समर्थन पर सरकार के ध्यान को कॉर्पोरेट नेताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।
- बाजार प्रतिक्रिया: बजट घोषणाओं के बाद बाजार में सकारात्मक हलचल देखी गई है।