सरकार के कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एकीकृत पेंशन योजना(Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
इस घोषणा के दौरान, पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि नई पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के जीवन में आश्वासन और स्थिरता लाएगी, जिन्होंने देश की सेवा में अपना पूरा करियर समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना की मंजूरी, सरकार की अपने कर्मचारियों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी एक सुरक्षित आर्थिक भविष्य प्रदान करती है।
एकीकृत पेंशन योजना का उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाना है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को उनके अधिकार बिना किसी अनावश्यक देरी या जटिलता के प्राप्त हों। इस पहल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी पुरानी चिंताओं का समाधान होने की उम्मीद है, जिससे उन्हें सेवा के बाद के वर्षों में मानसिक शांति और स्थिर आय मिलेगी।
इसके अलावा, इस योजना को सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण को पहचानने और पुरस्कृत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। एकीकृत और मजबूत पेंशन प्रणाली प्रदान करके, सरकार का उद्देश्य अपनी कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना है, जिससे उनके सिस्टम में विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिले।
पीएम मोदी की सरकार ने हमेशा सरकारी कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता दी है, और यह नई पेंशन योजना उसी दिशा में एक और कदम है। इसके कार्यान्वयन से हजारों सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वे गरिमा और आर्थिक स्वतंत्रता के साथ सेवानिवृत्त हो सकें।
एकीकृत पेंशन योजना की मंजूरी सरकार के पेंशन प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो अंततः उन लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएगी जिन्होंने समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की है।
Note : Source of news from ANI.
